पीएम आवास योजना की 40000 रुपए की पहली क़िस्त जारी PM Awas Yojana First Kist

PM Awas Yojana First Kist:: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए पहले किस्त के पैसे बैंकों में हस्तांतरित करने की अच्छी खबर आई है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए घरों के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, गुरुवार को 150 लाभार्थियों के बैंक खातों में 40,000 रुपये की प्रारंभिक किस्त स्थानांतरित की गई।

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PMAY की हालिया प्रगति

PMAY से संबंधित सभी आवेदन पत्रों की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एक नई पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संचालक विकास दीक्षा जैन और ब्लॉक डायरेक्टर अनुराधा अवस्थी ने कल्याणपुर ब्लॉक में 220 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए।

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किस्तों के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 224 में से 150 लाभार्थियों के खातों में पहले चरण का भुगतान किया गया है। परियोजना प्रबंधक पी. एन. दीक्षित ने बताया कि जल्द ही अतिरिक्त भुगतान उपलब्ध होंगे, जिसमें 70,000 रुपये दूसरी किस्त और 10,000 रुपये तीसरी किस्त शामिल हैं। सभी घरों के निर्माण का कार्य 90 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि पात्र नागरिकों को जल्द से जल्द घर मिल सकें।

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अनुपालन जांच और सर्वेक्षण

PMAY के अंतर्गत घरों के लिए इच्छुक लाभार्थियों की पात्रता की जांच के लिए जल्द ही एक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। केवल उन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो सरकारी पदों पर नहीं हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।

ऑनलाइन स्थिति की जांच कैसे करें?

कार्यक्रम की प्रगति का ऑनलाइन ट्रैकिंग करने के लिए लाभार्थी PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद, “स्टेकहोल्डर” टैब पर क्लिक करें और IAY/PMAYG लाभार्थी विकल्प चुनें। वहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और इसके बाद आपको अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी।

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सरकार की आगे की योजनाएं

इसके साथ ही, किफायती आवास कार्यक्रम के अंतर्गत घरों का निर्माण और बिक्री शुरू की जाएगी। इस दिशा में, राज्य सरकारें एग्रीगेटर्स के साथ करार कर रही हैं ताकि आवास की समस्या को किराये पर देने के प्रस्तावों के माध्यम से हल किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार गरीब और अल्पसंख्यक नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यह पहल केवल आवास समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।