ayushman card update: केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस बदलाव से करीब 6 करोड़ बुजुर्ग लाभान्वित होंगे।
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹500000 का स्वास्थ्य कवर मिलता है, जो कैशलेस है और मरीज को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा देता है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक और कवर की घोषणा की गई है।
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वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त कवर
केंद्र सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक, 70 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इनके लिए अलग से ₹500000 का कवर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर परिवार में एक से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह कवर उन्हें आपस में साझा करना होगा।
जो वरिष्ठ नागरिक पहले से आयुष्मान भारत योजना में शामिल हैं, उन्हें अब अपने लिए अतिरिक्त ₹500000 का टॉप-अप मिलेगा, जिसे वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में नहीं हैं, उनके 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए विकल्प
जो वरिष्ठ नागरिक पहले से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, जैसे कि सीजीएचएस, का लाभ उठा रहे हैं, वे आयुष्मान भारत योजना को चुन सकते हैं। उनके पास दोनों में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प होगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस योजना को एक सकारात्मक कदम बताया है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ कंसल्टेंट मोहसिन वाली ने कहा कि यह स्कीम बुजुर्गों के लिए अच्छी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, डी पाटील मेडिकल कॉलेज, पुणे के डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी का मानना है कि बुजुर्गों के लिए ₹500000 की राशि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महंगे इलाज की जरूरत अधिक होती है।
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योजना में सुधार की जरूरत
हालांकि, योजना का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। निजी अस्पतालों को सरकार की ओर से निर्देश हैं कि वे इस योजना का उल्लंघन न करें और मरीजों का इलाज करें।
कुल मिलाकर, इस योजना का विस्तार बुजुर्गों के लिए एक राहत भरा कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। सरकार का यह कदम समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और प्रयास है।
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