केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% से 60% हो सकता है, मार्च 2026 में घोषणा संभावित
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में 2% वृद्धि की उम्मीद है, जो 58% से 60% तक ले जाएगा। श्रम मंत्रालय के AICPI डेटा पर आधारित, मार्च में कैबिनेट मंजूरी संभावित। मूल वेतन पर ₹400-2000 मासिक लाभ। आधिकारिक पुष्टि बाकी।
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महत्वपूर्ण सूचना (YMYL डिस्क्लेमर)
यह रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी AICPI-IW डेटा पर आधारित गणना विश्लेषण है। केंद्र सरकार ने जनवरी-जून 2026 डीए वृद्धि पर अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। अंतिम निर्णय कैबिनेट मंजूरी के बाद ही मान्य होगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना के लिए pib.gov.in या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
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केंद्र सरकार ने अभी तक जनवरी-जून 2026 के लिए डीए वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के AICPI डेटा के आधार पर 2% बढ़ोतरी की गणना संभव है। यह वृद्धि लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगी। महंगाई भत्ते में बदलाव कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मूल वेतन के 58% से 60% तक की दर शामिल है।
क्या हुआ?
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के जुलाई-दिसंबर 2025 औसत डेटा में वृद्धि दर्ज हुई है। वर्तमान डीए दर 58% है, जो अक्टूबर 2025 में लागू हुई थी। 12 माह के औसत AICPI फॉर्मूले के अनुसार दर 60% के करीब बनती है। यह केवल गणना आधारित अनुमान है; कोई पुष्ट घोषणा नहीं।
कौन प्रभावित होगा?
- 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी
- 65 लाख पेंशनर्स (डियरनेस रिलीफ)
- स्वायत्त निकाय जिनकी डीए दर केंद्र से जुड़ी है
वित्तीय प्रभाव गणना
| मूल वेतन | 58% डीए | 60% डीए | मासिक अंतर |
|---|---|---|---|
| ₹30,000 | ₹17,400 | ₹18,000 | ₹600 |
| ₹60,000 | ₹34,800 | ₹36,000 | ₹1,200 |
| ₹1,00,000 | ₹58,000 | ₹60,000 | ₹2,000 |
समयरेखा
- जनवरी 2026: AICPI डेटा संकलन पूर्ण
- मार्च 2026: कैबिनेट मंजूरी संभावित
- 1 जनवरी 2026: संभावित प्रभावी तिथि
- अप्रैल 2026: एरियर भुगतान संभावित
विशेषज्ञ प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने 2-3% वृद्धि की संभावना जताई है। वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि AICPI ट्रेंड इस दिशा में संकेत देता है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना तक इसे अंतिम नहीं माना जा सकता।
FAQ
क्या डीए 60% हो गया है?
नहीं, अभी केवल AICPI आधारित अनुमान है। आधिकारिक घोषणा बाकी है।
कब घोषणा होगी?
मार्च 2026 में कैबिनेट बैठक के बाद संभावित।
कितना फायदा होगा?
मूल वेतन के अनुसार ₹400 से ₹2000 मासिक अंतर संभव।
सारांश
वर्तमान डीए 58% है। AICPI गणना 60% की संभावना दर्शाती है। 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। अंतिम निर्णय कैबिनेट अधिसूचना के बाद ही मान्य होगा।