₹15,000 सालाना: महाराष्ट्र के किसानों के लिए 22वीं किस्त और नमो शेतकरी योजना की बड़ी खुशखबरी, बैंक खाते में इस दिन आएंगे ₹4000
महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम किसान की 22वीं किस्त और नमो शेतकरी योजना का संयुक्त भुगतान ₹4,000 होली से पहले आएगा। जानें ₹15,000 सालाना लाभ और नए नियम।
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। महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह लाभ और भी बढ़ गया है, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना (NSMNY) की वार्षिक सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी है, जिससे कुल वार्षिक लाभ ₹15,000 हो गया है [3]। पात्र किसान परिवारों को होली के त्योहार से पहले ₹4,000 का संयुक्त भुगतान (₹2,000 केंद्रीय + ₹2,000 राज्य किस्त) प्राप्त होने की संभावना है [1, 4, 5]।
मुख्य घोषणा: महाराष्ट्र में ₹15,000 का नया वित्तीय ढांचा
PM-KISAN की 22वीं किस्त का वितरण भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर है, जिसके तहत 9.5 करोड़ किसान परिवारों को लक्षित किया गया है [1, 6]। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹63,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं [7, 8]। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को अतिरिक्त ₹3,000 की वार्षिक बढ़ोत्तरी देकर इस लाभ को ₹15,000 सालाना तक पहुँचा दिया है [3, 9]। NSMNY की 8वीं किस्त को PM-KISAN की 22वीं किस्त के साथ ही जारी करने की तैयारी है ।
व्यक्तिगत प्रभाव: आपकी जेब पर कितना होगा असर?
उदाहरण के तौर पर, यदि विदर्भ या मराठवाड़ा के किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो ₹4,000 का यह संयुक्त भुगतान रबी फसल के लिए बीजों और उर्वरकों की लागत का लगभग 55% से 70% हिस्सा कवर कर सकता है [6, 10, 11]। यह न केवल कर्ज के बोझ को कम करता है, बल्कि खेती की लागत के लिए साहूकारों पर निर्भरता भी खत्म करता है [12, 11]।
- पुराना वार्षिक लाभ: ₹12,000 (केंद्र ₹6,000 + राज्य ₹6,000)
- नया वार्षिक लाभ: ₹15,000 (केंद्र ₹6,000 + राज्य ₹9,000)
- होली 2026 पर संभावित भुगतान: ₹4,000 एकमुश्त
तालिका: महाराष्ट्र के किसानों के लिए सहायता का पूर्ण विवरण
| विवरण | केंद्र | राज्य | कुल |
|---|---|---|---|
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹15,000 |
| किस्त की संख्या | 3 (₹2,000 प्रत्येक) | 3 (₹3,000 प्रत्येक) | - |
| ताजा किस्त तिथि | फरवरी-मार्च 2026 | फरवरी-मार्च 2026 | ₹4,000 का भुगतान |
एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी का नया नियम
2026 से, महाराष्ट्र सहित 14 प्रमुख राज्यों में नए पंजीकरण के लिए 'फार्मर आईडी' (Kisan Pehchaan Patra) को अनिवार्य बना दिया गया है [2, 13]। यह एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है जो भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और आधार से जुड़ी है, जिससे पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होगा और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा [13, 14, 15]।
सामाजिक सुरक्षा: ₹1.5 लाख का मुफ्त इलाज (PM RAHAT)
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'PM RAHAT' योजना भी शुरू की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा । ग्रामीण इलाकों में जहाँ अस्पताल दूर होते हैं, वहाँ 'गोल्डन ऑवर' के दौरान यह योजना जीवनरक्षक साबित होगी ।
महाराष्ट्र के किसानों को इस बार कुल कितना पैसा मिलेगा?
पात्र किसानों को ₹4,000 की संयुक्त किस्त मिलेगी (₹2,000 केंद्र से और ₹2,000 राज्य से) [3, 4]।
पैसा कब तक बैंक खाते में आएगा?
यह राशि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत (होली से पहले) में आने की संभावना है [5, 16, 17]।
क्या eKYC के बिना पैसा मिल सकता है?
नहीं, eKYC अनिवार्य है। यदि यह पूरा नहीं है, तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी ।
फार्मर आईडी क्या है और यह क्यों जरूरी है?
यह किसानों की एक डिजिटल पहचान है जो महाराष्ट्र जैसे 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए अनिवार्य है ताकि सरकारी लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुँचे [2, 13, 15]।
पैसा नहीं आने पर कहाँ संपर्क करें?
आप pmkisan.gov.in पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं ।
सारांश (Summary)
निष्कर्ष: 2026 का यह वित्तीय चक्र महाराष्ट्र के किसानों के लिए समृद्धि की नई लहर लेकर आया है। ₹15,000 की वार्षिक सहायता और PM RAHAT जैसी सुरक्षा योजनाओं के साथ, सरकार ग्रामीण विकास के 'सैचुरेशन' मॉडल पर काम कर रही है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फरवरी अंत तक अपना eKYC और आधार सीडिंग पूर्ण कर लें ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए ।