₹25,000 करोड़ खर्च, 44 लाख किसानों को राहत — महाराष्ट्र कर्ज माफी का पूरा सच

6 मार्च 2026 को CM देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' की घोषणा की। 30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण ₹2 लाख तक माफ होगा। नियमित किसानों को ₹50,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। यह घोषणा महायुति सरकार के 2024 विधानसभा चुनाव वादे को पूरा करती है।

📊 योजना की पृष्ठभूमि: आंदोलन से बजट तक

यह घोषणा अचानक नहीं हुई। अक्टूबर 2025 में बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे-44 जाम किया था। 30 अक्टूबर 2025 को CM फडणवीस ने कडू से मिलकर प्रवीण सिंह पर्दशी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की, जिसे अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट देनी थी। CM ने तभी कहा था — 'राज्य पर वित्तीय बोझ है, लेकिन रास्ता निकालेंगे।' बजट 2026 में यही रास्ता निकला।

💰 वित्तीय बोझ: राज्य पर क्या असर?

IANS की रिपोर्ट के अनुसार बजट 2026-27 का कुल परिव्यय ₹7,69,467 करोड़ है। राजस्व घाटा ₹40,552 करोड़ और वित्तीय घाटा ₹1,50,491 करोड़ अनुमानित है। CM फडणवीस ने कहा कि राजस्व घाटा GSDP के 1% और वित्तीय घाटा 3% से नीचे रखा गया है। इसी बजट पर ₹25,000 करोड़ से अधिक की कर्ज माफी का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

📅 पिछली कर्ज माफियों से तुलना

महाराष्ट्र कर्ज माफी — तीन दशकों की तुलना

वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़)	लाभार्थी (लाख)	प्रति किसान सीमा	सरकार
2017	₹18,762	~44	₹1.5 लाख	फडणवीस सरकार-1
2019 (MJPSKY)	₹20,497	~44	₹2 लाख	फडणवीस सरकार-1
2026 (नई योजना)	₹25,000+	44+	₹2 लाख	फडणवीस सरकार-2

🌾 कौन से किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे?

ANI के अनुसार मुख्यतः छोटे और मध्यम किसान — जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है — इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों पर सबसे अधिक ध्यान है, जहां किसान आत्महत्याएं सबसे अधिक होती हैं। पर्दशी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार दीर्घकालिक उपाय भी लागू करेगी।

छोटे किसान (2 हेक्टेयर तक) — सर्वाधिक लाभान्वित
NPA श्रेणी के ऋण धारक — पूर्ण माफी
30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले
नियमित किसान — ₹50,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन
महिला किसान — 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के तहत विशेष कार्यक्रम

📈 राज्य की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर प्रभाव

PRS India के बजट विश्लेषण के अनुसार महाराष्ट्र का सार्वजनिक ऋण 2025-26 में ₹9.32 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। राज्य की GSDP 7.9% की दर से बढ़ रही है, फिर भी कर्ज माफी से बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। अर्थशास्त्रियों की चिंता यह है कि बार-बार माफी से कुछ किसान जानबूझकर ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति अपना सकते हैं।

⏳ घोषणा से लाभ तक: समयरेखा

अक्टूबर 2025 — बच्चू कडू का नागपुर आंदोलन, पर्दशी कमेटी गठन
मार्च 2026 — बजट में आधिकारिक घोषणा
अप्रैल 2026 — विस्तृत दिशानिर्देश (GR) जारी होने की उम्मीद
मार्च–जून 2026 — आवेदन / बैंक प्रक्रिया
अगस्त–सितंबर 2026 — लाभार्थियों के खाते में राशि

🗣️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: किसने क्या कहा?

CM देवेंद्र फडणवीस (ANI): घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना किसानों को कर्ज के चक्र से बाहर निकालेगी और पर्दशी कमेटी की सिफारिशें चरणबद्ध रूप से लागू होंगी।

बच्चू कडू (Free Press Journal, Oct 2025): किसानों के आंदोलन के बाद सरकार से वादा लिया था। बजट घोषणा के बाद उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

उद्धव ठाकरे (Free Press Journal, Oct 2025): पहले इस सरकार पर 'तुघलकी प्रशासन' का आरोप लगाया था और कहा था कि देरी से किसान मृत्यु के करीब जा रहे हैं। अब बजट घोषणा पर उनकी नई प्रतिक्रिया आने वाली है।

❓ प्रमुख प्रश्न और verified उत्तर

कर्ज माफी पर कुल कितना खर्च होगा?

₹25,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है। यह बजट 2026-27 के कुल ₹7,69,467 करोड़ परिव्यय का हिस्सा होगा। सटीक आवंटन GR (Government Resolution) में स्पष्ट होगा।

कितने किसान लाभान्वित होंगे?

लगभग 44 लाख से अधिक किसान। यह पिछली MJPSKY योजना के समान है, लेकिन नई पात्रता शर्तों के कारण संख्या थोड़ी बढ़ सकती है।

क्या राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होगी?

राजस्व घाटा ₹40,552 करोड़ और वित्तीय घाटा ₹1,50,491 करोड़ पहले से है। कर्ज माफी से बोझ बढ़ेगा, लेकिन CM ने इसे GSDP के 3% से नीचे रखने का वादा किया है।

क्या कर्ज चक्र टूटेगा?

पर्दशी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दीर्घकालिक उपाय भी लागू किए जाएंगे। MahaVistar-AI प्लेटफॉर्म, 5 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक खेती और कृषि वैल्यू चेन मजबूती जैसे कदम इसी दिशा में हैं।

पर्दशी कमेटी क्या थी?

अक्टूबर 2025 में बच्चू कडू के आंदोलन के बाद CM फडणवीस ने प्रवीण सिंह पर्दशी की अध्यक्षता में यह उच्च-स्तरीय कमेटी बनाई थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही बजट 2026 में कर्ज माफी की संरचना तय की गई।

🔗 आधिकारिक और प्रमाणित स्रोत

📝 संक्षिप्त सारांश

महाराष्ट्र की कर्ज माफी योजना तात्कालिक राहत देने में सक्षम है — 44 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन ₹9.32 लाख करोड़ के सार्वजनिक ऋण के बीच ₹25,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ राज्य की वित्तीय स्थिति को कसौटी पर रखेगा। स्थायी समाधान के लिए MahaVistar-AI, प्राकृतिक खेती मिशन और कृषि वैल्यू चेन जैसी दीर्घकालिक योजनाएं निर्णायक साबित होंगी।

⚠️ यह विश्लेषण ANI, IANS, Free Press Journal और PRS India पर आधारित है। अंतिम सरकारी अधिसूचना (GR) जारी होने पर कुछ विवरण बदल सकते हैं। अपडेट के लिए mjpsky.maharashtra.gov.in और finance.maharashtra.gov.in चेक करते रहें।